आधार बैंक'चिटफंड मामले में पुलिस की लापरवाह विवेचना की खुली पोल,तीनों आरोपी दोषमुक्त

विशेष न्यायाधीश आशुतोष अग्रवाल ने सुनाया फैसला,एसपी की अनुमति और बैंक प्रमाण पत्र तक पेश नहीं कर पाई पुलिस 

सपन कुमार साहू,अभय श्रीवास्तव और दीपा श्रीवास्तव को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी,सालों जेल में रहे आरोपी


Junaid Khan - शहडोल। अनूपपुर बहुचर्चित 'आधार मल्टीपल प्रोड्यूसर लिमिटेड' (आधार बैंक) निवेश धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायाधीश (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम) आशुतोष अग्रवाल की अदालत ने एक ऐतिहासिक और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला फैसला सुनाया है। न्यायालय ने साक्ष्यों के घोर अभाव और विवेचना में की गई बड़ी तकनीकी खामियों के चलते आरोपी सपन कुमार साहू (निवासी बुढ़ानपुर, कोतमा), अभय श्रीवास्तव और दीपा श्रीवास्तव (निवासी लखनऊ, उ.प्र.) को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। वर्ष 2020 में थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 41/2020 के तहत दर्ज इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष अपने ही लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इस फैसले ने एक तरफ जहां वर्षों से जेल में बंद आरोपियों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक अपराधों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की गंभीरता और सरकार के निवेशक संरक्षण दावों की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। मामले की जड़ में तत्कालीन थाना प्रभारी व विवेचक निरीक्षक प्रफुल्ल राय की विवेचना की वे खामियां रहीं, जिन्हें प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ऋषि गुप्ता और सुदीप सिंह ने अदालत के सामने बेनकाब कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 6(2) के तहत पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उससे उच्च अधिकारी की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती। विवेचक प्रफुल्ल राय ने एसपी को अनुमति के लिए पत्र (प्रदर्श पी-75) भेजने की बात तो कही, लेकिन रिकॉर्ड पर एसपी द्वारा दी गई अनुमति का कोई लिखित आदेश या रोजनामचा सान्हा पेश नहीं कर सके। इतना ही नहीं, पुलिस ने न तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) से संस्था के पंजीयन का सत्यापन कराया और न ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से यह जानकारी जुटाई कि संस्था को वित्तीय कारोबार की अनुमति थी या नहीं। अदालत ने अपने निर्णय में जांच एजेंसी की लचर कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन का पूरा मामला केवल संदेह और अनुमान पर आधारित है। पुलिस ने जो बैंक खाता विवरण पेश किए, उन पर न तो किसी बैंक प्रबंधक की मुहर व प्रमाणपत्र था और न ही किसी बैंक अधिकारी को गवाह बनाया गया। जप्त की गई रसीदों, पासबुक और पॉलिसी बांड पर आरोपियों के हस्ताक्षर होने की पुष्टि के लिए किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की राय तक नहीं ली गई। यहां तक कि मुख्य शिकायतकर्ता अयोध्या प्रसाद पटेल की शुरुआती शिकायत में सपन कुमार साहू का नाम तक दर्ज नहीं था और न ही अदालत में कई निवेशक गवाहों ने उसकी पहचान की। विवेचक ने यह भी स्वीकार किया कि संबंधित बांडों की परिपक्वता अवधि (मैच्योरिटी) पूरी ही नहीं हुई थी और जिन एजेंटों दीनबंधु राठौर व रामलली के माध्यम से पैसे जमा होने की बात सामने आई, उन्हें आरोपी तक नहीं बनाया गया। अंततः विशेष न्यायाधीश आशुतोष अग्रवाल ने राज्य की ओर से पैरवी कर रहे एजीपी हेमंत अग्रवाल मिश्रा और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादंसं एवं धारा 6(1) निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत सभी आरोप अप्रमाणित पाते हुए तीनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। इस मामले में विडंबना यह रही कि बिना पुख्ता सबूतों के सपन साहू ने 2 साल 3 दिन, दीपा श्रीवास्तव ने 2 साल 3 दिन और अभय श्रीवास्तव ने करीब 3 साल 11 माह 16 दिन न्यायिक अभिरक्षा में बिताए। अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभय और दीपा श्रीवास्तव को तत्काल रिहा करने व जप्त मूल दस्तावेज उनके स्वामियों को लौटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला प्रशासनिक और पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा सबक है कि आधी-अधूरी और नियमविरुद्ध विवेचना के चलते गरीब निवेशकों को न्याय और प्रतिकर (मुआवजा) से वंचित होना पड़ता है।

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