प्रशासन का 'बुलडोजर' एक्शन,बिना अनुमति चल रहा राष्ट्रीय शिल्प मेला सील

एसडीएम सोहागपुर अमृता गर्ग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मेला परिसर में जड़ा ताला 


Junaid Khan - शहडोल। संभागीय मुख्यालय में प्रशासनिक नियमों को ठेंगा दिखाकर 'जुगाड़' के सहारे लाखों-करोड़ों का वारा-न्यारा करने वाले अवैध मेला संचालकों पर प्रशासन ने करारा प्रहार किया है। गुरुवार को शहर में बिना किसी वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहे 'राष्ट्रीय शिल्प मेला' (नेशनल क्राफ्ट मेला) पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) सोहागपुर अमृता गर्ग ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और नगर पालिका के संयुक्त अमले ने मौके पर पहुंचकर मेले को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया और पूरे परिसर में सरकारी ताला जड़ दिया। प्रशासन की इस सख्त और त्वरित कार्रवाई ने न केवल नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बल्कि शहर में अवैध रूप से व्यवसाय करने वाले अन्य लोगों के बीच भी हड़कंप मचा दिया है। गौरतलब है कि संभागीय मुख्यालय में पिछले कुछ वर्षों से स्थान बदल-बदल कर मेला लगाने और मोटी कमाई करने का एक बड़ा खेल चल रहा था। जहां एक ओर स्थानीय और पुराने ठेकेदार वैध अनुमति के लिए नगर पालिका और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर बाहर से आने वाले नए मेला संचालक बिना किसी भय और नियम-कायदों के 15 दिन से एक महीने तक मेला लगाकर लाखों रुपये समेटते और फिर दूसरे ठिकाने की ओर रवाना हो जाते थे। इस पूरे मामले में नगर पालिका की कार्यप्रणाली और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी लंबे समय से सवाल उठ रहे थे कि आखिर शहर के बीचों-बीच इतने बड़े आयोजन बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की जांच के कैसे शुरू हो जाते हैं। सरकार की पारदर्शी व्यवस्था और राजस्व हितों को नुकसान पहुंचाने वाले इस 'जुगाड़ तंत्र' की शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अमृता गर्ग ने स्वयं संज्ञान लिया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी दबाव के मौके पर ही सीलबंदी की कार्रवाई सुनिश्चित कराई। इस साहसिक कदम के लिए स्थानीय नागरिकों और वैध व्यापारियों ने प्रशासन और सरकार की इस सख्ती की सराहना की है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने अब दो टूक शब्दों में स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में बिना वैध अनुमति और सभी विभागों की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के किसी भी प्रकार के मेले या व्यावसायिक आयोजन का संचालन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, भविष्य में भी नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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