किसान-आदिवासी और कमजोर वर्गों को राहत दिलाने अधिवक्ताओं की पहल, शहडोल में सर्किट कोर्ट की मांग तेज
Junaid khan - शहडोल। राजस्व मंडल ग्वालियर की सर्किट कोर्ट शहडोल में स्थापित करने की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया कि इससे संभाग में आयुक्त शहडोल के राजस्व न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील एवं निगरानी की सुनवाई के लिए लोगों को ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल ने बताया कि नागरिकों को सुलभसस्ता एवं त्वरित न्याय मिल सके और भौगोलिक दूरी एवं आर्थिक दुर्बलता उसके न्याय मिलने में बाधक न बने इस उद्देश्य को लेकर संभाग के जिले शहडोल अनूपपुर उमरिया के राजस्व प्रकरणों में आयुक्त शहडोल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील एवं निगरानी की सुनवाई राजस्व मंडल ग्वालियर में की जाती है। शहडोल से ग्वालियर की अत्यधिक दूरी, सीमित परिवहन, साधन एवं निरंतर यात्रा की विवशता के कारण वादकारियों विशेषतः किसान, आदिवासी वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक एवं ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले पक्षकारों को अत्यधिक आर्थिक व्यय एवं समय की हानि से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पक्षकार को मानसिक एवं शरीरिक कष्ट भी होता है। जिससे न्याय तक उनकी वास्तविक पहुंच बाधित होती है। इस आशय का निर्णय बैठक में लिया गया। इस बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह को जिला सलाहकार समिति के विधि सदस्य बनाए जाने पर सम्मानित किया गया एवं इस मांग को प्रमुखता से जिला सलाहकार समिति में रखने के लिए ज्ञापन की प्रति देकर शासन के एजेंडा में शामिल करने की बात कही। जिस पर हर्षवर्धन सिंह ने सहमति प्रदान की। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष सतीश पाठक, सचिव अनिल तिवारी, सह सचिव राकेश गोले, कोषाध्यक्ष गगन वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य राकेश जायसवाल, पुरुषोत्तम गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।