आईएएस संतोष कुमार वर्मा के विवादित बयान पर सर्व समाज का विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
Junaid khan - शहडोल। आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा (उप सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, मप्र शासन) के हाल ही में दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद एवं श्री राजपूत करणी सेना ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। परिषद ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भेजकर अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने व अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला-23 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस संतोष कुमार वर्मा द्वारा कथित रूप से समाज विशेष के प्रति असम्मानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। परिषद का कहना है कि अधिकारी के वक्तव्य ने समाज में विवाद और रोष उत्पन्न किया, सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुँचाई,और सरकारी पद की गरिमा के विरुद्ध कार्य किया।
पत्र में उल्लेख है कि कार्यक्रम के दौरान संतोष कुमार वर्मा ने “बेटा और बेटी के संबंधों” को लेकर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसे परिषद ने गंभीर सामाजिक अपराध व नियम विरुद्ध आचरण बताया है। नियमों के तहत कार्रवाई की मांग परिषद द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि अधिकारी का बयान अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के अंतर्गत अनुशासनहीनता,स्वेच्छाचारिता और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी नियम 3(1), 3(2)(d)(i)(iii) तथा 1969 के अनुशासन एवं अपील नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आती है। परिषद ने इसे “किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा समाज के प्रति की गई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी” बताया है। बर्ह्माण समाज ने क्या कहा राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र में कहा संतोष कुमार वर्मा द्वारा की गई टिप्पणी ने समाज की भावनाओं को आहत किया है। समाज की बहन-बेटियों के सम्मान के खिलाफ कही गई बातों से ब्राह्मण समाज में गहरा रोष व्याप्त है। ऐसी भाषा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पद के पूर्णतः विरुद्ध है। विरोध प्रदर्शन में श्री राजपूत करणी सेना भी रहा शामिल। श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश प्रताप सिंह ने कहा कि इस संतोष वर्मा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त किया जाए।
मुख्यमंत्री से कठोर कार्रवाई की मांग
परिषद ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अधिकारी के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज किया जाए,तथा उन्हें उनके पद से हटाते हुए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। परिषद ने कहा कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और अधिकारियों की गरिमा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।