रामपुर बटूरा मेगा प्रोजेक्ट के प्रभावित किसान प्रदेश के मुख्य मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात प्रबंधन के खिलाफ करेंगे शिकायत-भूपेश शर्मा
Junaid khan - शहडोल। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए समाजसेवी कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने बताया कि शहडोल दौरे पर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से रामपुर भटूरा मेगा प्रोजेक्ट के प्रभावित ग्रामीण जन आसपास के 8,10 गांव से एकत्रित होकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ करेंगे शिकायत बता देंगे की बीते 3 वर्षों से लगातार चल रहा प्रोजेक्ट आज भी ग्रामीणों को आधार में लटका रखा है चाहे वह नौकरी हो पुनर्वास हो माता हो या उसके अलावा आसपास के गांव में लाइट बिजली पानी स्वास्थ्य चिकित्सा स्कूल शिक्षा से वंचित ग्रामीण बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं और वही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है वहीं भूपेश शर्मा ने बताया कि प्रबंधन के मनमानी रवैया से लगातार खदान के बगल में कक्षा एक से लेकर 5 तक एक विद्यालय संचालित है जो की प्रबंधन के द्वारा आज तक उसे विद्यालय को दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं किया गया है। आज ब्लास्टिंग के कारण विद्यालय की ऐसी स्थिति हो गई है जो की किसी भी समय बिल्डिंग गिर सकती है प्रधानमंत्री का एक सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन वही जब स्कूल नहीं रहेगी तब कैसे पढ़ेंगे बेटियां कैसे बढ़ेगी बेटियां हम यह दावे से कह सकते हैं की प्रबंधन की घोर लापरवाही से कहानी वही राजस्थान जैसे घटना ना हो जाए प्रबंधन अभी भी कुंभ करनी निद्रा में सो रहा है फोन लगाने पर फोन ना उठाना जवाब ना देना यदि हम ऑफिस जाएं तो हमें रिस्पेक्ट नहीं देना चार-चार घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है हमें अपने काम के लिए अपने हम यह बता दें कि प्रबंधन को सिर्फ कोयला डिस्पैच से मतलब है ना की ग्रामीणों से इस नाराजगी को देखते हुए चंद्र कुमार तिवारी जनपद सदस्य राजकमल मिश्रा सांसद प्रतिनिधि रमेश सिंह पूर्व एसडीएम एवं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी शांति मनमोहन चौधरी ओम प्रकाश द्विवेदी सामाजिक कार्यकर्ता एवं कृषक अखिलेश त्रिपाठी राजबहोर चंद्र एवं पंच सरपंच सहित एसडीम सुहागपुर एरिया एवं तहसीलदार बुढार के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के दुख निवारण स्वजन श्री भूपेश शर्मा के माध्यम से पत्राचार कर कर मुख्यमंत्री से मिलने की अपील जिला प्रशासन से की गई है अभी-अभी देखना होगा कि जिला प्रशासन ग्रामीणों के ऊपर रहम दिखाते हैं या फिर से खाली हाथ रहना पड़ेगा।