जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न
Junaid Khan - शहडोल। 14 जून 2026- कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों तथा वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित विभागों एवं बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी श्री सरवन एस., नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री क्षितिज श्रीवास्तव, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित कुमार चौरसिया, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, शासकीय विभागों के अधिकारी तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) एवं मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बैंकों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), स्वरोजगार योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ संचालित करने पर जोर दिया।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी श्री सरवन एस. ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री क्षितिज श्रीवास्तव ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह, वार्षिक ऋण योजना तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अमित कुमार चौरसिया ने जिले की बैंकिंग उपलब्धियों, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। बैठक में NULM, NRLM एवं मत्स्य विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक के अंत में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सभी बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों से समन्वित प्रयासों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान।