जिस हाथ में किताबें,उसी में थमाए काले झंडे: दोषी कांग्रेस नेताओं पर हो सख्त कार्रवाई-संतोष लोहानी

जिस हाथ में किताबें,उसी में थमाए काले झंडे: दोषी कांग्रेस नेताओं पर हो सख्त कार्रवाई-संतोष लोहानी 

Junaid khan - शहडोल। जिले की राजनीति में उस समय बयानबाजी तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संतोष लोहानी ने कांग्रेस पर नाबालिग छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “जिस हाथ में किताब और कॉपी होनी चाहिए थी, उसी हाथ में काले झंडे थमाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लोहानी ने सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले यह स्पष्ट करे कि नाबालिग छात्र को प्रदर्शन में शामिल करने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। एक मासूम छात्र की पढ़ाई बाधित हुई, वह परीक्षा से वंचित हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने सवाल उठाया। सस्ती लोकप्रियता के लिए बच्चों का इस्तेमाल बंद हो भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नाबालिगों को राजनीतिक कार्यक्रमों में आगे कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बच्चों को ढाल बनाना कांग्रेस की सोच और चरित्र को दर्शाता है, लोहानी ने तीखे शब्दों में कहा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग संतोष लोहानी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन कांग्रेस नेताओं ने नाबालिग को रैली में शामिल किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और राजनीतिक संरक्षण के नाम पर किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में छात्रों के हितैषी होने का दावा करती है तो उसे पहले अपने संगठन में अनुशासन स्थापित करना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना चाहिए। राजनीतिक माहौल हुआ गरम इस बयान के बाद जिले की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा जहां इसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बता रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की मांग के चलते आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।