हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद बदला रुख, नगर पालिका बोली,अब जिला न्यायालय के फैसले पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
Junaid Khan - शहडोल। शहर के प्रमुख खेल एवं सार्वजनिक आयोजनों के केंद्र महात्मा गांधी स्टेडियम की जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। लंबे समय से चर्चा में बने इस मामले में पिटिशनर द्वारा दायर कंटेंट को वापस ले लिया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट जबलपुर में चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई। इस फैसले ने न केवल प्रशासन बल्कि आम नागरिकों के बीच भी नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने 9 मार्च को जारी अपने आदेश में पिटिशनर मोहम्मद खालिक खान एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत कंटेंट को वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने पिटिशनर द्वारा दिए गए कारणों को उचित मानते हुए यह निर्णय लिया और मामले को डिस्पोज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट स्तर पर चल रही कानूनी प्रक्रिया का अंत हो गया। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी स्टेडियम की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें पिटिशनर ने अपने अधिकारों का दावा किया था। हालांकि, न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पिटिशनर ने स्वयं ही अपना रुख बदलते हुए कंटेंट वापस लेने का निर्णय लिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आगे की कार्रवाई जिला न्यायालय के फैसले के आधार पर की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका प्रशासन नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही आगे बढ़ेगा, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इस मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि पिटिशनर द्वारा जमीन के बदले प्रतिकर (मुआवजा) पाने का अधिकार अलग विषय है और इस पर अलग से विचार किया जा सकता है। हालांकि, स्टेडियम की जमीन पर किए गए दावे को लेकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि जितनी जमीन का दावा किया गया है, वह पूरी तरह उनके नाम पर दर्ज नहीं है। महात्मा गांधी स्टेडियम शहर का एक प्रमुख स्थल है, जहां राष्ट्रीय पर्वों से लेकर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ऐसे में इस जमीन को लेकर उठे विवाद ने आम जनता और खिलाड़ियों के बीच भी चिंता का माहौल बना दिया था। अब जबकि हाईकोर्ट में मामला समाप्त हो गया है, प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह स्टेडियम की जमीन को लेकर स्पष्टता बनाए और भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके साथ ही जिला न्यायालय के फैसले के आधार पर आगे की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करना भी जरूरी होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि महात्मा गांधी स्टेडियम की जमीन से जुड़ा विवाद जल्द ही पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और शहरवासियों को एक बार फिर बिना किसी विवाद के इस महत्वपूर्ण स्थल का लाभ मिल सकेगा।