आमजन को नजदीक ही बेहतर सेवाएं सुनिश्चित कराना राज्य शासन प्राथमिकता- कलेक्टर
Junaid Khan - शहडोल। 19 जून 2026- कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा, भौगोलिक परिस्थितियों और जन-अपेक्षाओं के अनुरूप एक सुलभ, पारदर्शी और जनोन्मुखी प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाना और आम जनता को उनके नजदीक ही बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना राज्य शासन की मुख्य प्राथमिकता है। बेहतर सेवाओ को दृष्टिगत रखते हुए संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड जैसी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन तथा युक्तियुक्तकरण की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लीडर प्रोफेसर डॉ. नीतू जैन ने कहा कि शासन की मंशा जनता को त्वरित प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह आयोग नागरिकों की व्यावहारिक सुविधाओं और स्थानीय जन-अपेक्षाओं का बारीकी से अध्ययन कर अपनी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं शासन को सौंपेगा। प्रशासनिक सीमाओं के इस पुनर्गठन से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों के लिए भी शासकीय कार्य बेहद आसान हो जाएंगे। बैठक में दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से मैदानी स्तर पर कार्य निष्पादन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और भौगोलिक विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह एवं श्रीमती मिनिषा पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती एंटोनिया एक्का सहित वर्चुअली रूप से विभिन्न निर्माण व प्रशासनिक विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

