विकसित भारत जी राम जी योजना में मिला श्रम, सम्मान और विकास- विधायक शरद कोल
बदलते दौर में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ- साथ रोजगार जरूरी- कलेक्टर
Junaid Khan - शहडोल। 02 जुलाई 2026 भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रारम्भ की गई विकसित भारत जी राम जी योजना का जिला स्तरीय औपचारिक शुभारंभ जनपद पंचायत जयसिंहनगर में विधायक जयसिंहनगर श्रीमती मनीषा सिंह एवं विधायक ब्यौहारी श्री शरद कोल ने भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विधायक श्रीमती मनीषा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से प्रारंभ की गई है। यह योजना श्रमिकों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा अधोसंरचना निर्माण के लिए नए स्वरूप में प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत विभाग के मैदानी अमले की भूमिका अहम होती है। इस योजना का लाभ श्रमिकों को दिलाने के लिए मैदानी स्तर पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ग्रामों का विकास एवं श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत होती है। विधायक श्री शरद कोल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में विकसित भारत जी रामजी योजना का प्रारंभ नए स्वरूप में किया गया है जो समय के साथ बदलने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनके परिश्रम के आधार पर उन्हें अब 300 रूपये की न्यूनतम मजदूरी एवं 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए किसानों, युवाओं,महिलाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। यह योजना श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना में श्रमिकों को श्रम, सम्मान और विकास मिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि बदलते दौर में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ रोजगार की जरूरत होती है। 1 जुलाई से प्रारंभ विकसित भारत जी राम जी एक्ट श्रमिकों के लिए नया अध्याय प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है। यह नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के लिए लाया गया है। रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। पात्र ग्रामीण परिवार अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार पा सकेंगे। तय समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी जारी रहेगा। ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 तय की गई है। सरकार ने समय पर वेतन भुगतान और डिजिटल निगरानी पर जोर दिया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को वर्चुअली रूप से देखा एवं सुना गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत सेवा देने वाले श्रमवीरों को फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती फूलवती सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती मालती सिंह, श्रीमती आकांक्षी सिंह, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती रक्षा सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मुद्रिका सिंह, सीईओ जनपद श्रीमती शिवानी जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जनजातीय कार्य विभाग के श्री राजेंद्र तिवारी द्वारा किया गया।