नायब तहसीलदार खन्नौधी को कलेक्टर कार्यालय में अटैच करने, नायब तहसीलदार चुहिरी का तीन दिन का वेतन काटने, गोहपारू तहसीलदार की एक वेतन वृद्धि रोकने के दिए निर्देश
Junaid Khan - शहडोल। 13 अगस्त 2026 कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारे से संबंधित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। कलेक्टर ने 02 से 05 वर्ष तक के लंबित प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी बैठक के पूर्व शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि नियमित रूप से तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के न्यायालयीन कार्य की समीक्षा करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, श्रीमती मिनिषा पाण्डेय, एसडीएम सोहागपुर श्रीमती अमृता गर्ग,एसडीएम जयसिंहनगर सुश्री काजोल सिंह, एसडीएम जैतपुर श्री दीपक मंरावी, एसडीएम ब्यौहारी सुश्री अर्चना मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे, श्रीमती अन्तोनिआ एक्का, श्री अंकित उके सहित एसएलआर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुराने प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रकरणवार प्रगति सुनिश्चित करें तथा अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध तरीके से करें। बैठक में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, रिकार्ड सुधार की समीक्षा करते हुए शासन द्वारा निश्चित समय-सीमा में निराकरण करनें तथा सीमांकन के प्रकरण एमपी आनलाइन तथा लोक सेवा एवं आरसीएमएस से भी दर्ज किए जा सकते हैं। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर नायब तहसीलदार खन्नौधी को कलेक्टर कार्यालय में अटैच करने, नायब तहसीलदार चुहिरी का तीन दिन का वेतन काटने एवं तहसीलदार गोहपारू की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही न बरती जाए। आमजन से सीधे जुड़े सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे प्रकरणों का त्वरित निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों द्वारा प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने आवादी घोषणा हेतु प्रस्ताव भेजने, फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने, भू-अर्जन के पश्चात अर्जित भूमि का अभिलेखों में दर्ज कराने, राजस्व वसूली के लक्ष्य प्राप्त करने तथा अभियान चलाकर सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिन ग्रामों के नक्शे जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं अथवा नक्शे उपलब्ध नहीं हैं उनके नए नक्शे बनाने हेतु प्रस्ताव भू-अभिलेख शाखा को भेजने के निर्देश दिए। आपने राजस्व न्यायालयों के आदेशों का अभिलेखों में अनुपालन कराने तथा ग्राम पंचायतों में उपलब्ध शासकीय भूमि की जानकारी भेजकर लैण्ड बैंक बनाने के साथ ही पीएम किसान ईकेवायसी का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।